मंत्रिमंडळ बैठक: Cabinet Ministry Decission Maharashtra January 13, 2021
जळगाव जिल्ह्यातील 3 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता:
जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातील उर्ध्व तापी टप्पा -1, (हतनूर प्रकल्प), शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्प आणि वरणगाव तळवेल परिसर सिंचन योजना या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
उर्ध्व तापी टप्पा-1, (हतनूर प्रकल्प), या सिंचन प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी 536.01 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
शेळगांव बॅरेज मध्यम प्रकल्पास दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी 968.97 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
वरणगांव तळवेल परिसर सिंचन योजनेच्या प्रकल्पास पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी 861.11 कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
बालसंस्थांमधील बालकांच्या परिपोषण अनुदानात वार्षिक ८ टक्के वाढ:
महागाई लक्षात घेऊन बालगृहे, निरीक्षण गृहे, खुले निवारागृहे, आणि विशेष दत्तक संस्था यामधील प्रत्येक बालकांसाठी प्रतिमहा २ हजार रुपये याप्रमाणे लागू असणाऱ्या परिपोषण अनुदानाच्या दरात वार्षिक ८ टक्के वाढ करण्यास व ती २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
बाल कल्याण समितीच्या बैठका दरमहा १२ वरून २० करण्यास तसेच या समितीच्या व बाल न्याय मंडळाच्या बैठक व प्रवास भत्यामध्ये १ हजार रुपयांवरून १५०० रुपये इतकी वाढ करण्यास देखील आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासन पुरस्कृत बाल संरक्षणाशी सबंधित कार्यान्वित यंत्रणेची गुणवत्ता वाढविणे आणि त्या बळकट करणे या उद्देशाने एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme-ICPS) ही योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात 2012-13 पासून महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटीमार्फत राबविण्यात येत आहे.
अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील (ICDS) उपयोजनांची नवीन नावे लागू करणे व योजनांमधील विविध बाबींचे सुधारित दर लागू करण्यास यापूर्वीच मान्यता मिळाली आहे. मात्र, ‘बाल संरक्षण सेवा’ या उपयोजनेच्या दरात केलेल्या सुधारणेप्रमाणे बदल अद्याप अंमलात आलेले नाहीत. परिणामी निधी वितरित करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील धरणांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची कामे हाती घेणार:
धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-2 व 3 या प्रकल्पातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन राज्यातील धरणांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य शासनाने आज एक पाऊल पुढे टाकले. या संदर्भात आज मंत्रिमंडळाने निविदा प्रक्रीयेस देखील मान्यता दिली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
हा केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्याने हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. याचा उद्देश हा देशातील निवडक धरणांच्या सुरक्षिततेमध्ये सुधारणा करताना त्यांचे बळकटीकरण, व्यवस्थापन करणे, धरणांचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्य राखणे हा आहे. या प्रकल्पामध्ये देशातील 18 राज्ये व दोन केंद्रीय संस्थांचा सहभाग असणार आहे.
या प्रकल्पाच्या बाबतीत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. प्रकल्पांपैकी 12 प्रकल्पांच्या घटकांना एकूण रू.624 कोटी इतक्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मंजूर रु. 379 कोटी नियतव्ययाच्या 30% रकमेच्या म्हणजेच रु.114 कोटी किंमतीच्या कामांना सक्षम स्तरावरुन तांत्रिक मान्यता देऊन निविदा निश्चित करून कार्यारंभ आदेश देण्यास मान्यता देण्यात आली. जागतिक बँक, केंद्र सरकार व राज्य शासन यांच्या दरम्यान करार झाल्यानंतरच बँकेकडून कर्जाचा हिस्सा प्राप्त होणार आहे. दरम्यानच्या काळात राज्याच्या निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प (DRIP) करिता जागतिक बॅंकेच्या Standard Bid Document मध्ये नमूद लवाद विषयक तरतूदी निविदेत अंतर्भूत करण्यात येतील.
या प्रकल्पाकरीता देश पातळीवर एकूण सुमारे रु.10200 कोटींचा आराखडा मंजूर असून त्यापैकी रु.7000 कोटी हे जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरुपात उपलब्ध होणार आहेत. सहभागी राज्यांचा वाटा रु.2800 कोटी इतका आहे व केंद्रीय संस्थांचा वाटा रु.400 कोटी इतका असणार आहे.
राज्यासाठी या प्रकल्पाकरिता रुपये 965.65 कोटी इतकी तरतूद आहे. हा खर्च 31 डिसेंबर, 2027 या कालावधीत होणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र हे सर्वसाधारण प्रवर्गातील राज्य असल्याने रु. 676 कोटी ( 70 %) रक्कम जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणार असून उर्वरित रु.289.65 कोटी (30%) रक्कम राज्य शासनाच्या निधीतून खर्च करावी लागणार आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा: २८ फेब्रुवारीपर्यंत नवीन महाविद्यालयांसाठी प्रस्ताव स्वीकारणार:
आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाचे नवीन महाविद्यालय सुरू करण्याचे प्रस्ताव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व शासनास सादर करण्यासाठी सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्याप्रमाणे सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येईल.
कोव्हिड-१९ मुळे बहुतांशी सामाजिक व आर्थिक व्यवहार / घडामोडी मंदावल्याने/ थांबलेल्या असल्याने, विविध संस्थांच्या महाविद्यालय इमारत तसेच हॉस्पीटल यांचे बांधकाम, त्यांच्या परवानग्या, नोंदणी तसेच कागदपत्र तयार करण्यास बऱ्याच अडचणी येऊन, निकषांची पुर्तता करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळाला नाही. त्यामुळे विद्यापीठाच्या अधिसुचनेमधील अंतिम मुदतीपर्यंत (३१ ऑक्टोबर, २०२० पर्यंत) परीपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे शक्य झाले नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, 1998 मधील या कलमांमध्ये आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाचे नवीन महाविद्यालय सुरू करण्याचे प्रस्ताव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व शासनास सादर करण्यासाठी सुधारणा करण्याचा विचार सुरु होता. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, 1998 मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आता शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी, उच्चतर शिक्षणाचे नवीन महाविद्यालय किंवा संस्था सुरु करण्यासाठी परवानगी मागणारे व्यवस्थापन, दिनांक 28 फेब्रूवारी, 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी विद्यापीठाच्या कुलसचिवाकडे विहित नमुन्यात अर्ज करू शकणार आहे. तसेच सर्व अर्जांची विद्यापीठामार्फत नियोजन मंडळाकडून छाननी करून आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या संमतीने ते अर्ज व्यवस्थापन परिषदेला उचित वाटतील अशा शिफारशींसह दिनांक 30 एप्रिल, 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी शासनाकडे पाठवण्यात येतील.
उस्मानाबाद येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय:
उस्मानाबाद येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करणे तसेच 430 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी एकूण रुपये 674.14 कोटी (अनावर्ती खर्च सुमारे रूपये 429.63 कोटी व आवर्ती खर्च सुमारे रूपये 244.51 कोटी) इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच आवश्यक तेवढी पदनिर्मिती करण्यास आणि पदे भरण्यास देखील मान्यता देण्यात आली आहे.
नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाकरिता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय आणि क्षय रुग्णालय स्थावर जंगम मालमत्तेसह तात्पुरत्या स्वरूपात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास निशुल्क वापरास उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
याशिवाय हे वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (PPP) तत्वावर स्थापन करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ, मार्गदर्शक सुचनांना मंजुरी:
राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सुचना व मॉडेल विधेयकास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
स्कील इंडियाच्या धर्तीवर “कुशल महाराष्ट्र- रोजगारयुक्त महाराष्ट्र” या संदर्भात ध्येयधोरण निश्चित करतांना राज्यात कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे.
या अनुषंगाने २० फेब्रुवारी २०२० अन्वये नव्याने समिती स्थापन करण्यात येऊन या समितीत विद्यापीठांचे माजी कुलगुरु, नामांकित महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांचा समावेश करण्यात आला होता. सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठ तसेच खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचा अहवाल राज्य शासनास प्राप्त झाला आहे.
विद्यापीठ स्थापनेसंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिनियम, मार्गदर्शक सुचना विचारात घेऊन राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावरील खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याकरिता तसेच त्यांच्या कामकाजाचे विनियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचनांचे प्रारुप तसेच मॉडेल विधेयकाचे प्रारुप तयार करण्यात आले. जे आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते.
या कौशल्य विद्यापीठांद्वारे कौशल्य क्षेत्रातील पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदवी, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्यात येतील. त्याचप्रमाणे उद्योग व सेवा क्षेत्रामध्ये प्रशिक्षण तसेच रोजगार व स्वंयरोजगार क्षेत्रावर विशेष लक्ष देऊन कौशल्य कोर्सेसवर आधारित पदविका व पदवी प्रदान करण्यात येईल.
