 |
| Adivasi Vikas Vibhag |
शिधापत्रिका व जात प्रमाणपत्र देण्याच्या विशेष मोहिमेला मुदतवाढ : आयुक्त हिरालाल सोनवणे, नाशिक
नाशिक, दि. 18 : आदिवासी विकास विभागाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी कागदपत्रांच्या पूर्ततेत शिधापत्रिका व जातीचा दाखला महत्त्वपूर्ण आहे. या कागदपत्रांच्या अभावामुळे आदिवासी बांधव शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र देण्याकरिता राबविण्यात येणाऱ्या विशेष मोहीमेस 30 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी समाजासाठी वैयक्तिक आणि सामुहिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ मिळण्याकरिता कुटुंबाची शिधापत्रिका, अनुसूचित जमातीचा दाखला आणि आधार कार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. या कागदपत्रांच्या अभावी आदिवासी बांधव शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये तसेच कोरोना कालावधीतील निकषांचा विचार करता 30 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत या विशेष मोहिमेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त श्री. सोनवणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
हेही वाचा:
३. जातीचा दाखल्या साठी कागदपत्रे
४. आदिवासी बांधवांना रेशन कार्ड, जातीचा दाखला व आधार मोफत मिळणार. अर्ज कुठे करावा जाणून घ्या माहिती?
सूचना: मित्रानो हि माहिती इतकी शेयर करा कि एक हि आदिवासी बांधव या योजने पासून वंचित राहता कामा नये. तुमचा मित्रांना Whatspapp, Facebook, Instagram, Twitter, व Telegram करायला विसरू नका. धन्यवाद....
पाहा शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील प्रसिद्ध पत्रक:
या अनुषंगाने सर्व अपर आयुक्त यांच्या अधिपत्याखालील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी व प्रांत अधिकारी यांच्यामार्फत या मोहिमेची अंमलबजावणी सुरु आहे. शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र यासाठी लागणारे शुल्क हे केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट) या योजनेतून अदा करण्यात येणार असल्याने स्थानिक स्तरावर संबंधिताना प्रस्तुत दाखले विनामूल्य उपलब्ध होणार आहेत. त्याचप्रमाणे ही विशेष मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना देखील आवाहन करण्यात येत आहे, असे आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
