सांगवी प्रकरणात पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह; दिल्ली आयोगाकडून १५ दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश ; धुळे SP ला नोटीस
बिरसा फायटर्स; धुळे SP ला नोटीस!
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडून बिरसा फायटर्सच्या निवेदनावर कारवाई!
सांगवी प्रकरणात पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह;१५ दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश
शिरपूर: धुळे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक संजय बारकुंड यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग दिल्ली यांनी शिरपूर तालुक्यातील सांगवी येथील अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर झालेल्या अत्याचाराबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती देण्यास नोटीस बजावली आहे.९ ऑगस्ट २०२३ रोजी जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त लावण्यात आलेले आदिवासी क्रांतीकारकांचे बॅनर चारण समाजातील लोकांनी फाडले होते.बॅनर का फाडले? असा जाब विचारायला गेलेल्या ३ आदिवासी तरुणांवर हल्ला करत चारण समाजातील लोकांनी बेदम मारहाण केली होती.त्यानंतरही पोलिसांनी हल्लेखोर व बॅनर फाडणा-यांवर कारवाई न केल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावर रास्तारोको करण्यात आले होते.पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्यानंतर दंगल घडून आली होती.त्यात अनेक निरपराध आदिवासी तरुणांवर गुन्हे दाखल करून पोलिसांनी अटक केली होती.सांगवी दंगल प्रकरणात सहाय्यक पोलीस निरीक्षक जयेश खलाणे व उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन हिरे यांची बदली करून सीबीआय मार्फत चौकशी करण्यासंदर्भात बिरसा फायटर्सने राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग दिल्ली यांच्याकडे मागणी केली होती.त्या निवेदनाची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडून दखल घेण्यात आली आहे.
नोटीसात म्हटले आहे की,अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराबाबत वसंत पावरा, अध्यक्ष, बिरसा फायटर्स, धुळे, महाराष्ट्र यांचेकडून दिनांक २३/०८/२०२३ रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाला याचिका/तक्रार/माहिती प्राप्त झाली आहे. सदर याचिका/तक्रार/माहितीची प्रत सोबत जोडली आहे. आयोगाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३८ अ अन्वये दिलेल्या अधिकारांखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुम्हाला विनंती आहे की, सदर विषयवार केलेल्या कारवाईची वस्तुनिष्ठ माहिती तुमच्या स्वाक्षरीने ही नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत पोस्टाने किंवा इतर माध्यमाद्वारे आयोगाला सादर करावे.कृपया लक्षात घ्या की, आयोगाला विहित वेळेत तुमच्याकडून उत्तर न मिळाल्यास, आयोग भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३८ अ अन्वये त्यांना प्रदान केलेल्या दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारांचा वापर करू शकतो आणि आयोगासमोर तुम्हाला प्रत्यक्ष किंवा तुमचे प्रतिनिधी हजर राहण्यासाठी समन्स जारी करू शकतो.अशी नोटीस एच आर मीना रिसर्च ऑफीसर राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग दिल्ली यांनी पोलीस अधीक्षक संजय बारकुंड यांना पाठवली आहे.
