धनगर आरक्षणविरुद्ध सुहास नाईकांच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद; आदिवासींना आशेचा किरण
नंदुरबार :
आदिवासींमधून धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीच्या विरोधात प्रथम याचिकाकर्ते नंदुरबार जि.प.उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी २०१४ पासून सातत्याने न्यायालयीन लढा दिला. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी सुरु असून नाईक यांच्या बाजूने सिनिअर कौन्सिलच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यामुळे आपले हक्क अबाधित ठेवण्यास आदिवासींना आशेची नवी किरणे दिसू लागली.
धनगर व धांगड या दोन शब्दांमधील साधर्म्याचा आधार घेत धनगर समाजाने आम्हाला आदिवासींचे आरक्षण लागू करून त्यांच्यातूनच शासकीय व अन्य सवलती द्याव्या, अशी मागणी गेली अनेक वर्षापासून केली. धनगरांची ही मागणी जुनीच असली तरी २०१४ पासून खऱ्या अर्थाने जोर धरू लागली. त्यामुळे माजी मंत्री अँड पद्माकर वळवी अध्यक्ष असलेल्या आदिवासी हक्क संरक्षण समिती (महाराष्ट्र) च्या माध्यमातून समितीचे सचिव तथा नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी दोन याचिका दाखल करीत धनगरांच्या चार याचिकांनमध्ये intervention अर्ज दाखल केले आहे.
नऊ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात अखेरची सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीसाठी प्रथम याचिकाकर्ते सुहास नाईक यांनी आदिवासींची बाजू मांडण्यासाठी सिनिअर कौन्सिलमधील ॲड.अनिल अंतुरकर, ॲड.नितीन गांगल, ॲड.रविंद्र अडसुरे, ॲड.सिद्धेश्वर बिरादार, ॲड.विवेक साळुंके या वकीलांची टिम खंबीरपणे उभी केली.
सिनिअर कौन्सिलमधील या वकिलांनी आदिवासींमधून धनगर समाजाला आरक्षण देऊन नये म्हणून सुनावणी दरम्यान जोरदार युक्तिवाद केला. आदिवासींची बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञांची खंबीर टीम उभी केल्यामुळे सुनावणीत आज आदिवासी समाजाला आपले आरक्षण अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने आशादायी चित्र दिसू लागले आहे.
◾ प्रतिक्रिया👇
आज केवळ धनगरच नव्हे तर अन्य काही समाजही आदिवासी आरक्षण मागण्यासाठी डोके वर काढू लागले आहे. अशामुळे आदिवासी मुख्य प्रवाहापासून अजूनही दूर जाईल यात शंका नाहीच, परंतु मूळ आदिवासी संस्कृती लुप्त होऊन प्रस्थापित संस्कृतीच खरी आदिवासी संस्कृती अशी नवी ओळख निर्माण होईल. हा संभाव्य बदल थांबविण्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे.
- सुहास नाईक ,
याचिकाकर्ते तथा जि.प.उपाध्यक्ष, नंदुरबार
