 |
| पदोन्नती मधिल आरक्षण |
प्रमोशन मधील आरक्षणासाठी एससी, एसटी मंत्र्यांची एकजूटता मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर पदोन्नती मधिल आरक्षण
पुणे: प्रमोशन मधील आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ सरकारी वकील नेमण्याची व सर्वोच्च न्यायालयात प्रमोशन मधील आरक्षणाला मान्यता मिळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक प्रमाणे आवश्यक असणारा अहवाल बनवावा ह्या मागण्यांचे महत्वपूर्ण निवेदन आदिवासी विकास मंत्री ॲड के.सी. पाडवी, शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती. वर्षाताई गायकवाड व ऊर्जा मंत्री श्री. नितीन राऊत ह्यांनी मुख्यमंत्री श्री. उध्दव ठाकरे यांना २९ जुलै रोजी दिले.
प्रमोशन मधील आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात तातडीने ज्येष्ठ वकील सरकारने नेमावा असे पत्र आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी, वर्षाताई गायकवाड व नितीन राऊत ह्या मंत्रिमहोदयांनी मुख्यमंत्र्यांना २९ जुलैला सादर केले आहे. पदोन्नती मधिल आरक्षण
तसेच प्रमोशन मधील आरक्षण सर्वोच न्यालयात वैध ठरण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या माहितीचा अहवाल (एस.सी. व एस.टी. वर्गाचे शासकीय सेवेतील अपुरे प्रतिनिधित्व यासंबंधीचा डेटा) राज्य शासनाने ताबडतोब बनवावा ह्यासाठी समिती गठीत करण्याची अत्यंत महत्वाची मागणी देखील ह्या पत्रात केली आहे.
आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी, वर्षाताई गायकवाड आणि नितीनजी राऊत ह्या मंत्री महोदयांच्या सह्यांचे एकत्र निवेदन मा.मुख्यमंत्र्यांना दिलंय हे एक महत्वाचे पाऊल आहे. एस.सी. व एस.टी. मंत्र्यांनी दाखवलेली हि एकजूट महत्वपूर्ण व स्वागतार्ह्य आहे. आता त्वरित समिती नेमून अहवाल बनवायला हवा व राज्य सरकारने ज्येष्ठ वकील सर्वोच्च न्यायालयात नेमणे अत्यावश्यक आहे. पदोन्नती मधिल आरक्षण
कर्नाटक राज्याप्रमाणे योग्य अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाल्यास प्रमोशन मधील आरक्षणाची वाट मोकळी होऊ शकेल. मंत्र्यांनी पुढाकार घेतलाय आता सगळ्या एस.सी.- एस.टी. आमदार (५१ आमदार) व खासदारांनी (९ एस.सी.- एस.टी. खासदार) देखील एकत्रितपणे मंत्र्यांनी दिले तसेच निवेदन मुख्यमंत्र्यांना द्यावे व सर्व संघटनांनी देखील तसा पाठपुरावा करावा हे नम्र आवाहन व विंनती. अशी माहिती डॉ.संजय दाभाडे, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, पुणे संपर्क 9823529505 व sanjayaadim@gmail.com यांनी दिली.
