शिरपूर: शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी दुर्गम भागातील चत्तरसिंगपाडा स्वातंत्र्याला ७० वर्ष उलटून ही रस्ता, आरोग्य, पिण्याचे पाणी यासारख्या मुलभूत सुविधांपासुन वंचितच आहे. यामुळे येथील ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे कैफीयत मांडली आहे. येथील समस्यांकडे लोकप्रतिनिधी, शासन व प्रशासनाने नेहमीच डोळेझाक केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शिरपूर तालुक्यातील पळासनेर गांव हे अनुसूचित क्षेत्रात तसेच सातपुडयाच्या कुशीत मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सीमेलगत वसलेले गांव आहेत. पळासनेर ग्रामपंचायत ही PESA (Panchayt Extention to Schedue Aria Act 1996) अंतर्गत येते. चत्तरसिंगपाडा हा विकासापासून दुर्लक्षित वर्षोनीवर्ष नेत्यांच्या आस्वासनाच्या आशेने एक-एक दिवस काढत "विकास कधी येईल? म्हणून वाट बघून बसले मात्र प्रतिनिधि अजुनही निद्रावस्थेतच आहेत.
"चत्तरसिंगपाडा" हा ग्रामपंचायत पळासनेर अंतर्गत पूर्णपणे आदिवासीबहुल अंदाजे सातशे ते आठशे लोकसंख्या असलेला पाडा आहे. मुख्य गावापासुन पाडयापर्यंत "ये-जा" करायला तेथील आदिवासी बांधवाना पक्का रस्ता नाही त्यामुळे तेथील रहीवाशाना मुख्य गावाशी संपर्क करायला वर्षातील तिन्ही ऋतुत अनेक अडचणीला तोंड द्यावे लागते, मुख्यता या पाड्यातून मुख्य गावाला जोड़णारा कच्चा रस्ता आहे, त्या रस्त्यात मोठे तीन नाले आहेत, त्या नाल्याना ओलांडून पाड्यावर जावे लागते आणि हे नाले पावसाडयात पूर्ण भरून वाहतात म्हणून पावसाळयात मुख्य गावाचा संपर्क तूटतो. त्याचा परिणाम गरोदर बाया, व्रुद्ध नागरिक व शाळेकरु विद्यार्थ्यांना जास्त भोगावा लागतो.
सदरिल विषय स्थानिक लोकप्रतीनीधिच्या लक्ष्यात आणून दिले आहेत. मात्र पलासनेर ग्रामपंचायत मार्फत 1 में 2017 रोजी ग्रामसभेत ठराव मंजुर करुन मागणी पत्रासह नियोजन विभागाला पाठवन्यात आले होते. तसेच वर्तमान काही वर्तमानपत्रा मार्फत वृत्त प्रसिद्ध झाल्यामुळे 3-जान- 2019 रोजी तालुक्याचे आमदारासह अनेक लोकप्रनिधिनी भेटही देवून लवकरात लवकर रसत्याचे काम मार्गी लावू असे आस्वासन देण्यात आले होते. मात्र दोन वर्ष निघूनही एक रूपयाचे काम झालेले नाहीत म्हणून ग्रामस्थाना प्रश्न पडलेला आहेत की "लवकरात लवकर म्हणजे किती वर्ष हो ? तालुक्यातील लोकप्रतिनिधीनी फक्त "चुनावी मुद्दा" बनवून आश्वासन देत, प्रत्येक निवडणुकाच्या वेळी नेत्यांकडुन भोडया-भावळया आदिवासी बांधवानची दिशाभूल केली जाते.
याबाबत जय आदिवासी युवा शक्ति (JAYS) च्या मार्फत पाठपुरावा सह निवेदन पाठवून प्रशासनानी लवकरात लवकर गवक-यांच्या मागणीचे गाम्भीर्य लक्ष्यात घेवूत सदर मागणी बाबतीत लवकरात-लवकर निर्णत घेवून "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" राबवून गावक-यांना होणाऱ्या त्रासाचे निराकरण करावे म्हणून मेल द्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सह अपर मुख्य सचिव, पंचायत राज व ग्रामविकास विभागाला निवेदन पाठवन्यात आले आहेत.
