आदिवासी मंत्र्यांच्या ‘किचन कॅबिनेट’ चे विसर्जन की विस्तार....? Ad. KC Padvi Tribal Ministre of Maharashtra

आदिवासी मंत्र्यांच्या ‘किचन कॅबिनेट’ चे विसर्जन की विस्तार....? Ad. KC Padvi Tribal Ministre of Maharashtra

Adivasi TV India : Nagpur : 28 नोव्हेबर 2019 ला राज्यात महाविकास आधाडीचे सरकार सत्तेत आले. सत्तास्थापनेनंतर घटकपक्ष काॅग्रेस मधील जुना-जाणता चेहरा म्हणून 1990 पासून विधानसभेत अनुसूचित जमातीच्या राखीव मतदारसंघातून आदिवासींचे सलग प्रतिनिधीत्व करणारे अॅड. के.सी.पाडवी यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून संधी देण्यात आली. विधीमंडळ कामकाजाची जाण असणारे व अनेक वर्श सत्तेत असूनही मंत्री पदाशिवाय समाधानी असल्याचे भासवत असणारे के.सी. पाडवी हे राज्याचे ‘एक्सीडेंटल’ आदिवासी मंत्री बनले!  राज्यात 21 आक्टोबर 2019 ते 28 नोव्हंेबर 2019 पर्यंतचे राजकीय नाटय कुणीही विसरले नसतील...!

शपथग्रहण समारोहातील राज्यपालांचे ‘दोबारा पढीये’ चा भरलेला ‘दम’ अॅड के.सी. पाडवी विसरले नसतील....! डिसेंबर 2019 ते जूलै 2021 दरम्यानचा बराच काळ कोरोना परिस्थितीने व्यापला आहे आणि या काळात शालेय विद्यार्थ्यांना जसे पुढच्या वर्गात प्रमोट तसेच आदिवासी विकास मंत्री म्हणून के सी पाडवींचेही ‘ढकलबाज’ परफाॅरमंस राहिले आहे. या विभागात कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम करताना विधीमंडळ कामकाजाचा दीर्घ अनुभव असलेले के सी पाडवी अल्पवेळात आपल्या कामाची छाप पाडतील असे वाटले होते, पण त्या कसोटीवर ते अजिबात खरे उतरले नाही...त्यांची एकुणच कामगीरी निराषाजनक आहे. त्याचे वसावे-वळवी इ नी व्यापलेले ‘किचन कॅबिनेट’ही त्यासाठी तेवढेच जबाबदार आहे...! सेंच्यूरीचा विचार न करता आता चैके-छक्के मारून इन्स्टंट रनरेट वाढविणा-या मंत्र्याची आदिवासी विकास विभागाला गरज आहे व के सी पाडवींची बॅटिंग एकदमच संथ आहे... ते स्वतः आउट होण्याच्या भितीने फार सावध खेळू पाहत आहेत....! 2019 च्या निवडणूकीत फार कमी मताधिक्याने  ते निवडून आले... ते स्वतः निवडून आल्यावर झालेल्या जिल्हा परिशदेच्या निवडणूकीत त्यांच्या पत्नीचा झालेला पराभव त्यांच्या भविश्यातील राजकारणावर गंभीर परिणाम करणारा ठरला आहे.  Ad. KC Padvi Tribal Ministre of Maharashtra

      अॅड के सी पाडवींवर एकदम "घसरण्या"चे कारण की, त्यांच्या ‘किचन कॅबिनेट’ च्या सल्ल्याने पुढे चालणारी आदिवासी विकास विभागाची गाडी विभागातील फक्त बदल्या पुरती गती घेते बाकी त्याची गती फार ‘निपटार’ आहे... मंत्री झाल्यावर के सी पाडवींनी आदिवासी विकास विभागातील जुन्या मेगाभरतीच्या घोटाळयावर लक्ष दिले...पेपरबाजी झाली... अवैध भरत्या रदद् होणारे... यात खूला, इतर माागस वर्ग, भटके इ. च्या झालेल्या भरतीत भ्रश्टाचाराच्या आरोपानंतर भरती प्रक्रिया थांबली त्यात निवड होउन आदेषाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या गरजू आदिवासी पोरांच्या पेसा क्षेत्रातल्या काही भरत्या रखडल्या होत्या त्या अद्याप झाल्या नाही... राज्यात आज अनुसूचित जमातीच्या जात पडताळणीचा विशय अत्यंत महत्वाचा आहे. या जात पडताळणी समित्यांमध्ये गेल्या अनेक दषकांपासून हजारो प्रकरणे कोणत्याही निर्णयाविना प्रलंबित आहेत, त्यात अत्यंत संवेदनषिल आणि महत्वाची प्रकरणे आहेत. उदाहरणच दयायचे झाले तर के सी पाडवींना कुणी विचारले पाहिजे चोपडयाच्या आमदार लता सोनवणे यांच्या बोगस कोळी जात प्रमाणपत्र प्रकरणात उच्च न्यायायलाने आदेष दिल्यावर जात पडताळणी समितीने दरम्यानच्या काळात काय निर्णय घेतला..?

खावटीचा व इतर काही अपवाद सोडल्यास डीबीटी, स्काॅलरशिप, फाॅरेन स्लाॅलरशिप, स्पर्धा परीक्षा प्रषिक्षण, स्किल डेव्हलपमेंट, आदिवासींचे आरोग्य, आश्रम शाळा, वस्तीगृह प्रवेष, षिक्षण  इ. ची मोठी न संपणारी  यादीच देता येईल... आादिवासी विकास विभागाची अब्रु अनेकदा घालवणारे घोटाळे, खरेदी वैगेरे.. यावर त्यांचे ‘किचन कॅबेनेट’ मंत्र्यांना काय सल्ला देते, व ते काय अंमल करतात ते कळायला मार्ग नाही... मे 2021 मध्ये ऑर्गनायझेशन फाॅर राईटस् आॅफ ट्रायबल ने एका अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात आदिवासी मंत्री पाडवी यांचेकडे तक्रार केली. प्रकरण होता मलेशियातील क्वालालंपूर येथिल  2018 च्या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात आदिवासी विकास विभागाच्या सहभागाचा. मलेशियात आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने काही आदिवासी कलावंत आपल्या अत्यंत मेहनतीने खपून तयार केलेल्या चित्रकलाकृतींसह सहभागी झाले होते. आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव मनिशा वर्मा, उपसचिव ढोके व इतर अधिकारी या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने आपलाही सैरसपाटा करून आले. या प्रदर्शनात मांडलेलया कलाकृती तब्बल सहा महिण्यांनी भारतात आल्या व त्यापैकी ब-याच कलाकृती गहाड झाल्या होत्या ज्याची किंमत लाखोच्या घरात आहे.  Ad. KC Padvi Tribal Ministre of Maharashtra

आॅर्गनायझेशन फाॅर राईटस् आॅफ ट्रायबल च्या पाठपुराव्याची दखल देषातत्या अग्रगन्य इंग्रजी मराठी प्रिंट मिडीयाने घेतली. आदिवासी कलाकारांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी म्हणून माझ्या विनंतीवरून डाॅ संजय दाभाडे यांनी आमच्यासाठी सदैव ‘अनरिचेबल’ असलेल्या मंत्री महोदयांपुढे ही बाब ठेवली... मंत्री महोदयांच्या आणि सचिवांच्या मान्यतेनंतर आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांना कलाकारांना देय असलेली रक्कम अदा करणे बाबत कळविले, मात्र अद्याप आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने त्यावर कारवाई केली नाही. याचा अर्थ स्वयंस्पष्ट आहे. मंत्री के सी पाडवी यांचा आदिवासी विकास विभागार अजिबात वचक नाही. न्यायालयीन लढयाचा अनुभव असलेेले के.सींच्या 'किचन कॅबिनेट'चे सदस्य सर्वोच्य न्यायालयात गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या संवेदनषिल व गंभीर प्रकरणात लक्ष घालत नाही. 

2017 च्या जगदिष बहिरा प्रकरणातील सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यात त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आॅर्गनायझेशन फाॅर राईटस् आॅफ ट्रायबल च्या अथक न्यायिक लढयाने  15 जून 1995 व त्यानंतरचे जातचोर बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण प्रदान करणारे सर्व शासन निणर्य रदद् केले. महाविकास आधाडी सरकारने 21 डिसेंबर 20219 रोजी शासन निर्णय काढून जातचोरांना फक्त 11 महिण्यासाठी अधिसंख्य पदावर नियुक्त करून रिक्त जागा अनुसूचित जमातीच्या संवंर्गातून भरण्याबाबत धोरण आखले... व अषा अधिसंख्य कर्मचा-यांना वित्तिय लाभ दयावेत किंवा कसे, याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमली त्याचे सदस्य आदिवासी मंत्री के.सी.पाडवी आहेत...या कमिटीचा निर्णय आक्टोबर 2020 पर्यंत येणे अपेक्षित होते. हा निर्णय जर वेळेत आला असता तर जातचोरांना पुन्हा 11 महिण्यांसाठी नियुक्ती देण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता. मात्र स्वतः के सी पाडवी आदिवासी विकास मंत्री म्हणून या समितीचे सदस्य असताना त्यांनी जबाबदारीने मंत्री छगन भूजबळांना याचे गांभिर्य लक्षात आणून देत पुढाकाराने कधीच त्याचा पाठपुरावा केलेला दिसत नाही. कारण जोपर्यंत जातचोरांना नोकरीतून कमी केले जाणार नाही, तोपर्यंत आदिवासींची पूर्ण पदे भरणार नाही, हे उघड सत्य के.सी.ना अद्याप उमगले नाही, जातचोरांना पुन्हा 11 महिणे नोकरीवर राहण्याची आयती संधी के.सी. पाडवींनी दिली आहे. याबाबत त्यांच्या ‘किचन कॅबिनेटने’ त्यांना याबाबत अवगत केेलेले दिसत नाही..!   Ad. KC Padvi Tribal Ministre of Maharashtra

Ad. KC Padvi Tribal Ministre of Maharashtra

   जतचोरांची ‘नकेेल’ कसायची असेल तर अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेली जात पडताळणी समितींपुढील प्रकरणे पुढील एका महिण्यात निकाली लागली पाहिजेत अशी व्यवस्था झाली पाहिजे. आता योगायोगाने डाॅ राजेंद्र भारूड यांचेकडे आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्तपदाचा कारभार आला आहे. या संस्थेमध्ये ‘माजलेले’ अधिकारी हेरून त्यांना ‘किकआउट’ करण्याची गरज आहे. अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे उच्च आणि सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित आहेत त्याचा साधा आढावाही घेण्याचे धैर्य आदिवासी विकास मंत्री यांनी दाखवू नये याचे आशचर्य वाटते.  Ad. KC Padvi Tribal Ministre of Maharashtra

नंदूरबारलाच कें.सीं चे त्या अर्थाने शेजारी असलेले डाॅ विशाल कुवरसिंग वळवी नावाचे आर्थोपेडीक सर्जन आपल्या प्रचंड व्यस्ततेतून वेळ काढत जातचोर ठाकुराचे ‘भाट’ असल्याचे दाखले काढून समितीला नेवून दाखवू षकतो ज्यांना मंत्र्याच्या गावातल्या नंदूरबार जात पडताळणी समितीने ‘ठाकुर’ जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र दिले आहे...तेथिल समितीचे दक्षता पथक काय ‘दक्षिणा’ घेउन फक्त हात हालवत परत येते काय? मंत्र्यांनी आता मागच्या नंदूरबार अनुभवाला फाटा देत डाॅ राजेंद्र भारूडांना सहकार्य करावे. या कार्यक्षम अधिका-याच्या माध्यमातून कोणत्याही संशोधना विना फक्त ‘तुकडे तोडणारी’ अशी टाईमपास संस्था असलेल्या स्वायत्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी ‘जाताजाता’ पुढाकार घ्यावा...

      शेवटी याच ‘सुस्त’ आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने "माना" आणि "मन्नेरवारलू" या दोन जमातींना अनुसूचित जमातीतून वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव सध्याचे आदिवासी मंत्री के.सी. पाडवी यांच्याच पत्राचा उल्लेख करून शासनाकडे पाठवला होतो. पाडवी मंत्री झाल्यावर त्यांनाच त्यांनी देलेल्या पत्राचा अगदी लवकर विसर पडला... हे जास्त आश्चर्यकारक आहे.... मोदी-ममतांना प्रशांत किशोर  सारख्या राजनितीक रणनिती आखणा-या चाणाक्याची गरज भासते, तषी आदिवासी विकास विभागात योजणांची आखणी करण्यासाठी आहे त्या वेळात काॅग्रेस पक्षश्रेष्ठी ‘आॅलवेज अनरिचेबल’ अॅड. के.सी.पाडवींचा राजिनामा मागण्यापूर्वी त्यांच्या ‘किचन कॅबिनेट’ चे विसर्जन नाही, तर किमान विस्तार तरी करावा... Ad. KC Padvi Tribal Ministre of Maharashtra

राजेंद्र मरसकोल्हे, नागपूर  दिनांक - 16 जूलै 2021