भाजपचे मुनगंटीवार जात पडताळणी कायदा-23/2000 मध्ये सूधारणेसाठी विधेकय-2020 उदया परतणार. आफ्रोट व आमदार भिमराव केरामांच्या शिष्टाईला यश.
आदिवासी जातपडताळणी विधीयक
भाजपचे बंल्लारपुर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती,जमाती,विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन अधिनियम-2000 मध्ये सूधारणा विधेयक-2020 अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले होते. त्यांनी जात आणि जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी जात पडताळणी कायदयात बदल करून 01 जानेवारी 1985 ला शासकीय आणि शालेय दस्तऐवजात उपलब्ध असलेल्या जातीच्या नोंदीच्या आधारे जात व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे कायदयात बदल या खाजगी विधेयका व्दारे सुचविले होते.
राज्यात मुनगंटीवारांनी बोगस आदिवासींकडून ‘सूपारी’ घेउन हे खाजगी विधेयक आणून स्वतःला अन्यायग्रस्त आदिवासी म्हणवणा-या जातचोरांना पुन्हा जबरदस्तीने आदिवासी बनवण्याचा मुनगंटीवारांचा ‘सुपारी’डाव आॅर्गनायझेशन फाॅर राईटस् आॅफ ट्रायबल (आफ्रोट) ने हाणून पाडला आहे. याविषयीची जागृती करून आदिवासींच्या इतर संघटनांना आणि जबाबदार पदाधिका-यांना याबाबत संघटनेने अवगत केले. आदिवासी जातपडताळणी विधीयक
आदिवासी आमदारांशी संपर्क करून त्यांना याबाबत अवगत केले. आफ्रोटचे संघटनेचे एकनाथ भोये यांनी याबाबत विस्तृत निवेदन या खाजगी विधेयकाचे गांर्भिय लोंकाना समाजमाध्यमाच्या माध्यमातून समजावून दिले किनवट माहुरचे आमदार श्री भिमराव केराम संपर्कात होते. गोवर्धन मुंडे यांनीही त्यात महत्वाची भूमिका बजावत पुढाकाराने याचे गांभिर्य संबंधितांच्या लक्षात आणून दिले. आमदार केरामांनी आज 23 फेबु्रवारी 2020 ला चंद्रपुर येथे आमदार मुनगंटीवारांशी प्रत्यक्ष भेट देउन आफ्रोट संघटनेने या विधेयकास दर्शविलेला विरोध आणि सर्व आदिवासी लोकप्रतिनिधींच्या भावना प्रातिनिधिक स्वरूपात आमदार केरामांनी पोहचवून हे विधेयक परत घेण्याबाबच खात्री करून त्यांनी चंद्रपुर वरून मला ‘‘आमदार मुनगंटीवार उदया हे विधेयक परत घेत आहेते’’ असे फोनवरून सांगितले. तुर्तास बोगस आदिवासी जातचोरांनी मुनगंटीवारांच्या माध्यमातून केेलेला प्रयत्न फसला असून न्यायालयातही जात पडताळणी अधिनियम चुकीचा असल्याच्या युक्तीवादाला न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा अनेक प्रकरणात फेटाळून तो बरोबर असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
आफ्रोटच्या माध्यमातून पुन्हा एक धक्का जातचोरांना हे विधेकय मागे घेत असल्याने बसला आहे. मात्र यां जातचोरांचे असे आडमार्गाने आदिवासींच्या यापूर्वी लाटलेल्या सवलती टिकविण्यासाठी आणि पुन्हा झोपलेल्या आदिवासींच्या अधिकारांवर कसा डल्ला मारता येईल त्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. यापूर्वी 1970-80 च्या दशकात त्यांनी अशाच प्रकार शाळा सोडण्याच्या दाखल्यावर जी जातीची बोगस नोंद केली व जातीचे प्रमाणपत्र घेतले, नोक-या मिळविल्या त्या आफ्रोटच्या न्यायालयीन लढाईमुळे सेवासंरक्षणच राहिले नसल्याने परेशान आहेत. आदिवासी जातपडताळणी विधीयक
काही हलबाचे दावे अवैध ठरलेले ‘च्युतयानंद’ आफ्रोट संघटनेची डयूप्लीकेट मारत ते किती चोर होते व आताही चोरी आणि बोगसगीरी त्यांच्या रक्तातच आहे, हे त्यांच्या प्रत्यक्ष कृतीने दाखवून देत आहेत. विदर्भात हे सगळे होत असताना किनवटचा आमदार चंद्रपूर या प्रश्नावर चंद्रपूर गाठतो आणि विदर्भातले पिएच डी होल्डर, एमबीबीएस वैगेरे असलेले आदिवासी लोकप्रतिनिधी अजूनही गाढ झोपेत आहेत! हे कुठेतरी चुकीते आहे. त्यांनी यावर किमान आत्मपरिक्षण करावे. आदिवासी समाजातील कार्यकत्र्यांनी अशा बोगस आदिवासींना रोखण्यासाठी सजग असावे, असे आवाहन याव्दारे करीत आहोत.
